हरियाणा के लिए कांग्रेस की सात गारंटी,, 300 युनिट बिजली फ्री, 25 लाख तक मुफ़्त इलाज

हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने घोषणा पत्र में किसान, महिलाओं, युवाओ और पिछड़ों के लिए सात प्रमुख वादों का ऐलान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने पिछले दस साल में राज्य में जो नुकसान किया है, अब उसे भरपाई करने का समय है।

इस बार कांग्रेस ने हरियाणा के लिए घोषणा पत्र दो फेज में तैयार किया है। इस फेज में पार्टी ने 7 गारंटी को शामिल किया है। दूसरे फेज का घोषणा पत्र पार्टी जल्द ही चंडीगढ़ में जारी करेगी जो 53 पेजों का होगा। कांग्रेस मुख्यालय में खड़गे से साथ कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, हरियाणा के ऑब्जर्वर और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, अजय माकन, पंजाब से नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा मौजूद रहे।

बीजेपी से जनता का मोहभंग

बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा एक विकसित राज्य था, लेकिन बीजेपी की केंद्र सरकार के इशारे पर चलने के कारण ये बर्बाद हो गया है। देश में नंबर वन रहने वाले राज्य को बीजेपी ने खराब कर दिया है। खड़गे ने कहा, “ट्रेन में पहले दो इंजन लगते थे, एक आगे लेकर जाता है दूसरा पीछे लेकर जाते हैं, ऐसी ही यहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार है। ऐसी सरकार से अब जनता का मोहभंग हो चुका है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर पर भी जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि खट्टर हरियाणा के 9.5 साल तक सीएम रहे, वह आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनको इसलिए हटाया गया क्योंकि वह अच्छा काम नहीं कर रहे थे।

कांग्रेस ने किए सात वादे

पार्टी ने महिला शक्ति को बढ़ावा देने के लिए हर महीने दो हजार रुपए देने का वादा किया है। वहीं गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए की जाएगी।
सामाजिक सुरक्षा को बल देने के लिए बुढ़ापा, दिव्यांग और विधवा की पेंशन 6,000 हजार रुपए की जाएगी और पुरानी पेंशन योजना को दोबरा चालू किया जाएगा।
युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए भर्ती विधान के तहत दो लाख पक्की भर्ती की जाएगी और हरियाणा को नशा मुक्त किया जाएगा।
हर परिवार की खुशहाली के लिए 300 यूनिट तक फ्री बिजली और 25 लाख तक मुफ्त इलाज।
गरीबों की छत के लिए 100 गज का प्लॉट और 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान।
किसानों की समृद्धि के लिए के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी और तत्काल फसल मुआवजा।
पिछड़ों के अधिकारी के लिए जातिगत सर्वे और क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की जाएगी।

For all the political updates download our Molitics App : Click here to Download