भारत के फैसलों से तिलमिलाया पाकिस्तान, बोला- ‘पानी रोका तो युद्ध समझा जाएगा’

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई, के बाद भारत द्वारा लिए गए कड़े फैसलों ने पाकिस्तान को झकझोर कर रख दिया है। भारत ने 24 अप्रैल को निर्णायक रुख अपनाते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया और राजनयिक संबंधों में कटौती करते हुए इस्लामाबाद स्थित उच्चायोग के स्टाफ को भी घटा दिया। इसके अतिरिक्त, अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया।

इन तीव्र प्रतिक्रियाओं के जवाब में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को इस्लामाबाद में एक आपातकालीन राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (NSC) की बैठक बुलाई। इस उच्च स्तरीय बैठक में पाकिस्तान के तीनों सेनाध्यक्ष, गृह व विदेश मंत्री समेत शीर्ष नागरिक और सैन्य अधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद पाकिस्तान सरकार ने बयान जारी करते हुए भारत पर गंभीर आरोप लगाए। पाकिस्तानी मीडिया और प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, यदि भारत सिंधु नदी के पानी की दिशा मोड़ने या पाकिस्तान की हिस्सेदारी को रोकने की कोशिश करता है, तो इसे "युद्ध की कार्रवाई" के रूप में देखा जाएगा। इसके साथ ही, पाकिस्तान ने भारत की सभी एयरलाइनों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को तत्काल प्रभाव से पूरी तरह बंद कर दिया है।

पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (NSC) ने भारत पर मुसलमानों सहित अल्पसंख्यक समुदायों के दमन का आरोप लगाया और कहा कि भारत सरकार वक्फ संपत्तियों से जुड़े कानूनों का इस्तेमाल कर मुस्लिम समाज को योजनाबद्ध ढंग से हाशिए पर धकेल रही है। एनएससी ने यह भी आरोप लगाया कि भारत पहलगाम जैसी "दुखद घटनाओं" का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है, जो गंभीर चिंता का विषय है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में भारत द्वारा 23 अप्रैल को उठाए गए कदमों को "एकतरफा, अन्यायपूर्ण, राजनीतिक रूप से प्रेरित, गैर-जिम्मेदाराना और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ" बताया गया।

बैठक के दौरान कश्मीर मुद्दे को एक बार फिर से उठाते हुए पाकिस्तान ने दावा किया कि यह अब भी एक "अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त, अनसुलझा विवाद" है। पाकिस्तान ने कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के आधार पर कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करता रहेगा। एनएससी ने यह भी कहा कि भारत की ओर से लिए गए हालिया निर्णय क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।

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