Haryana: पति को सलाहकार नियुक्त कर फंसी मेयर, कांग्रेस बोली- संविधान का हो रहा अपमान

मार्च 2025 में हुए गुरुग्राम नगर निगम चुनाव में जीत हासिल करने के बाद से मेयर राज रानी मल्होत्रा राजनीतिक चर्चाओं से दूर थीं। लेकिन अब अपने एक हालिया फैसले के चलते वह विवादों के केंद्र में आ गई हैं। राज रानी ने अपने पति तिलक राज मल्होत्रा को अपना सलाहकार नियुक्त कर दिया है, जिस पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) को आड़े हाथों लिया है। 21 अप्रैल को गुरुग्राम नगर निगम के आयुक्त अशोक गर्ग द्वारा जारी आदेश के तहत तिलक राज मल्होत्रा को राज रानी मल्होत्रा का आधिकारिक सलाहकार नियुक्त किया गया।

आदेश में कहा गया है कि यह नियुक्ति महापौर के अनुरोध पर की गई है और सलाहकार की भूमिका मानद तथा स्वैच्छिक होगी। तिलक राज को महापौर द्वारा सौंपे गए विभिन्न कार्यों में सहायता करनी होगी। हालांकि, इस नियुक्ति ने बड़े राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि यह निर्णय महिला नेताओं को वास्तव में सशक्त बनाने के उद्देश्य के खिलाफ है और 'प्रधान पति' या 'सरपंच पति' जैसी परंपराओं को शहरी प्रशासन में भी बढ़ावा देता है।

हरियाणा कांग्रेस नेता पर्ल चौधरी ने कहा, "यह कदम भारतीय संविधान और महिला सशक्तिकरण के आदर्शों का उपहास है। जब महिलाओं को राजनीतिक स्थान दिया जाता है, तो उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति भी मिलनी चाहिए। यदि मेयर को अपने पति को सलाहकार बनाना था, तो फिर पार्टी कार्यकर्ताओं या अन्य योग्य लोगों में से किसी को यह जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई?" चौधरी ने आशंका जताई कि इससे तिलक राज मल्होत्रा को आधिकारिक फाइलों और निर्णयों तक अप्रत्यक्ष पहुंच मिल सकती है, जो शासन प्रणाली के लिए खतरनाक हो सकता है।

विवाद इस वजह से भी बढ़ गया है कि राज रानी मल्होत्रा पर पहले से ही आरोप लगे हैं कि उन्होंने फर्जी जाति प्रमाणपत्र के जरिए ओबीसी कोटे से मेयर का चुनाव लड़ा था। इस आरोप की भी स्वतंत्र जांच की मांग उठ रही है, जिससे उनका राजनीतिक संकट और गहरा सकता है। यह पहला मौका नहीं है जब महिला नेताओं के पीछे पुरुष रिश्तेदारों के शासन का मुद्दा उठा हो। देशभर की पंचायतों में 'प्रधान पति' या 'सरपंच पति' की प्रथा एक गंभीर समस्या बन चुकी है। फरवरी 2025 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठित एक पैनल ने इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए कड़े दंडात्मक प्रावधानों की सिफारिश की थी।

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