‘Hope release of hostages will…’: पीएम मोदी ने Trump के Gaza peace deal पर प्रतिक्रिया दी, Netanyahu की भी की तारीफ

मोदी की प्रतिक्रिया : बंधकों की रिहाई और दीर्घकालीन शांति की आशा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने Gaza peace deal के पहले संकेतों का स्वागत करते हुए कहा है कि इस समझौते से बंधकों की रिहाई की उम्मीद जगती है। उन्होंने इसे मध्य-पूर्व में स्थायी शांति की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया। मोदी ने कहा कि इस तरह के सौदे का उद्देश्य संघर्ष को खत्म करना और मानवीय संकट को कम करना है। मोदी ने साथ ही इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भूमिका की प्रसंशा की, और कहा कि इस तरह की अगुवाई से Gaza peace deal की सफलता की संभावनाएँ बढ़ती हैं।

मोदी ने ट्वीट (X पर) किया:

“We welcome President Trump’s leadership as peace efforts in Gaza make decisive progress. Indications of the release of hostages mark a significant step forward. India will continue to strongly support all efforts towards a durable and just peace.”

इस प्रतिक्रिया में मोदी ने यह भी कहा कि सभी संबंधित पक्षों को इस Gaza peace deal के पीछे खड़े होना चाहिए ताकि शांति को स्थिर रूप से आगे बढ़ाया जा सके।

सौदे की प्रमुख विशेषताएँ और राजनीतिक महत्व

Gaza peace deal में शामिल बिंदु कई जटिल और संवेदनशील विषयों को छूते हैं। इस सौदे का महत्व इस बात में है कि यह संघर्षविराम, बंधक-वापसी और नए राजनैतिक उपायों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है।

प्रमुख विशेषताएँ

इस Gaza peace deal के पहले चरण में, इज़रायल और हमास ने बंधकों की रिहाई पर सहमति जताई है।
इज़रायल को अपनी सेनाओं को एक सहमत रेखा तक पीछे ले जाना होगा।
हमास को युद्धविराम करना होगा और परमाणुकरण या सशस्त्र गतिविधियों को सीमित करना होगा।
अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता, मानवीय सहायता का प्रवाह और पुनर्गठन की रूपरेखा तय करनी होगी।

राजनीतिक महत्व

यह Gaza peace deal सिर्फ सैन्य कदम नहीं, बल्कि राजनैतिक संतुलन और अंतरराष्ट्रीय विमर्श की दिशा में एक रणनीतिक पहल है।

इस समझौते से इज़रायल को सुरक्षा की गारंटी देने की उम्मीद है कि हमास पुनः सशस्त्र नहीं होगा।
हमास और गाजा के राजनीतिक स्वरूप पर नए नियंत्रण एवं पुनर्गठन की चर्चा होगी। इस दिशा में Gaza peace deal का दूसरा चरण महत्वपूर्ण बनेगा।
अमेरिका, मध्यस्थ देशों (मिस्र, कतर, तुर्की) और वैश्विक शक्तियों की भूमिका इस सौदे में निर्णायक होगी।
कई मानवीय, आर्थिक और पुनरुद्धार परियोजनाएँ जिनका पालन Gaza peace deal से जुड़े हिस्सों में होना है, उनकी रूपरेखा एवं कार्यान्वयन जटिल राजनीतिक-सूक्ष्म मुद्दों पर निर्भर होंगे।

इस प्रकार, Gaza peace deal को केवल बंधक-रिहाई या युद्धविराम समझौता न देखकर, एक व्यापक बहुआयामी राजनीतिक पहल के रूप में देखा जाना चाहिए।

चुनौतियाँ, संभावनाएँ और आगे की दिशा

Gaza peace deal का क्रियान्वयन आसान नहीं है। इसके सफल होने या विफल होने की दिशा पूरी तरह से यह तय करेगी कि इस क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित हो पाएगी या फिर संघर्ष पुनरुत्थित होगा।

चुनौतियाँ

विश्वसनीयता संकट: पहले भी कई समझौते टूटे हैं। दोनों पक्षों को भरोसा बनाए रखना होगा।
पूरी तरह पालन: जो समझौते लिखित रूप से तय होंगे, उन्हें ठोस कदमों से लागू करना चुनौतीपूर्ण होगा।
सशस्त्रीकरण एवं सुरक्षा: हमास का निरस्त्रीकरण, हथियारों की वापसी और सुरक्षा राजस्वों का नियंत्रण विवादास्पद होंगे।
शासन और सत्ता विभाजन: गाजा का प्रशासन कौन संभालेगा और किस रूप में सत्ता हस्तांतरण होगा, यह एक जटिल सवाल है।
मानवीय एवं बुनियादी ढाँचा: गाजा में बुनियादी सुविधाएँ, चिकित्सा, बिजली, पानी, आवास आदि सबका पुनर्वास करना होगा।
बाहरी हस्तक्षेप: क्षेत्रीय शक्तियाँ और वैश्विक दबाव इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।

संभावनाएँ

बंधकों की रिहाई से परिवारों को शांति मिलेगी और तनाव कम होगा।
संघर्ष विराम से हिंसा कम हो सकती है और लोगों की जान बच सकती है।
पुनरुद्धार और विकास प्रोजेक्टों से गाजा के जीवन स्तर में सुधार संभव है।
भविष्य की राजनीतिक व्यवस्था को पुनर्संचालन करने की एक नई अवसर मिल सकती है।
अंतरराष्ट्रीय सहयोग और मध्यस्थदाताओं की भूमिका मजबूत हो सकती है।
शांति मॉडल के रूप में यह प्रयास अन्य संघर्ष क्षेत्रों के लिए मार्गदर्शक साबित हो सकता है।

आगे की दिशा

समयबद्ध निष्पादन

समझौते में तय बिंदुओं को तुरंत और क्रमवार लागू करना होगा। समयबद्धता के अभाव से सबकुछ संकट में पड़ सकता है।
निगरानी और मध्यस्थता

एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र होना चाहिए जो दोनों पक्षों के अनुपालन की स्थिति देखे। मध्यस्थ और अंतरराष्ट्रीय दलों की अहम् भूमिका होगी।
राजनैतिक संवाद

Gaza peace deal की सफलता के लिए राजनीतिक वार्ता आवश्यक है — गाजा शासन, सत्ता हस्तांतरण और सुरक्षा व्यवस्था पर स्पष्ट समझौते चाहिए।
मानवीय राहत और पुनर्निर्माण

तुरंत मानवीय सहायता, पुनरुद्धार कार्यक्रम और बुनियादी ढाँचा पुनर्स्थापना पर काम शुरू होना चाहिए।
स्थिर सुरक्षा उपाय

नए सुरक्षा ढाँचे, स्थानीय पुलिस और निगरानी संस्थाओं का गठन हो, ताकि शांति को स्थिर बनाया जा सके।