Bihar Election:पत्रकारों को नीतीश सरकार का तोहफा, पेंशन बढ़ाकर की ₹15,000 महीना

बिहार सरकार ने राज्य के पत्रकारों के लिए एक बड़ी राहतभरी घोषणा की है। अब पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस फैसले की जानकारी शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर साझा की। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी लाभान्वित पत्रकार का निधन हो जाता है, तो उनके आश्रित पति या पत्नी को अब 3,000 की जगह 10,000 रुपये मासिक पेंशन के रूप में मिलेंगे। उन्होंने लिखा, “लोकतंत्र में पत्रकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और समाज के विकास में उनका योगदान अतुलनीय है। सरकार की हमेशा यह कोशिश रही है कि पत्रकारों को हर संभव सहयोग मिले, ताकि वे निष्पक्ष और निर्भीक होकर अपनी जिम्मेदारी निभा सकें।”

Bihar Election: पत्रकार संगठनों की मांग हुई पूरी

इस फैसले के बाद राज्यभर के पत्रकारों और पत्रकार संगठनों में खुशी की लहर है। लंबे समय से पेंशन राशि बढ़ाने की मांग की जा रही थी, जिसे अब सरकार ने स्वीकार कर लिया है। 'बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना' का उद्देश्य वर्षों तक पत्रकारिता कर चुके वरिष्ठ पत्रकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि रिटायरमेंट के बाद वे सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें। पहले इस योजना के तहत 6,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता दी जाती थी, जो जरूरतों के लिहाज से अपर्याप्त मानी जा रही थी। अब 15,000 रुपये की बढ़ी हुई राशि निश्चित रूप से उनके लिए बड़ी राहत है।

लगातार कई घोषणा कर रहे नीतीश कुमार

बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की आहट के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक के बाद एक बड़े फैसलों की घोषणा कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने ऐलान किया कि राज्य में 1 अगस्त से प्रत्येक परिवार को हर महीने 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। यह घोषणा प्रदेश की बड़ी आबादी को सीधे लाभ पहुंचाने वाली मानी जा रही है। मुख्यमंत्री की घोषणाओं की श्रृंखला केवल यहीं तक सीमित नहीं रही। उन्होंने युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों और समाज के अन्य वंचित वर्गों को ध्यान में रखते हुए कई कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया है। इनमें कुटीर ज्योति योजना के तहत लोगों की सहमति से उनके घर की छतों या आसपास की जगहों पर सौर पैनल लगाने की योजना शामिल है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।

राज्य में रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने सरकारी नौकरियों और रोजगार की गारंटी का वादा किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कर्पूरी ठाकुर के नाम पर एक नए कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा भी की, जो युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के नए अवसर प्रदान करेगा। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य में सरकारी और संविदा नौकरियों में केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा।

वहीं, सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाते हुए वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगजनों की मासिक पेंशन राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है। नीतीश सरकार ने युवाओं को भी साधने का प्रयास किया है। 'मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना' के तहत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए 4000 से 6000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देने का वादा किया गया है। इसके साथ ही बिहार युवा आयोग के गठन और राज्य के कलाकारों को 3000 रुपये मासिक पेंशन देने जैसी घोषणाएं भी की गई हैं।

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