खड़गे की पीएम को चिट्ठी: आरक्षण की सीमा खत्म करें, निजी संस्थानों में भी लागू हो कोटा

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देशभर में जातिगत जनगणना शुरू करने की मांग दोहराई है। इस पत्र में उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के साथ बातचीत की शुरुआत करने की अपील की और इसके लिए कांग्रेस-शासित तेलंगाना में अपनाए गए मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का सुझाव भी दिया।

खड़गे ने लिखा कि जातिगत जनगणना केवल आंकड़ों के संग्रह के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनगणना की प्रश्नावली इस तरह तैयार की जानी चाहिए, जिससे हर जाति के सामाजिक-आर्थिक हालात का सटीक आकलन किया जा सके और उनके संवैधानिक अधिकारों को और अधिक मज़बूती मिले।

कांग्रेस अध्यक्ष ने तीन प्रमुख सुझाव दिए:

तेलंगाना मॉडल को अपनाया जाए, जिससे आंकड़ों को गहराई से और वैज्ञानिक ढंग से संकलित किया जा सके। आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा हटाई जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वंचित वर्गों को लाभ मिल सके। निजी शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण लागू किया जाए, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में भी सामाजिक समानता को बढ़ावा मिले। खड़गे ने इस पत्र में यह भी कहा कि तमिलनाडु की तरह राज्यों द्वारा पारित आरक्षण व्यवस्था को संविधान की नौंवी अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि यह न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित रह सके।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 5 मई को लिखे इस पत्र को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा किया। उन्होंने लिखा कि यह पत्र उस समय लिखा गया, जब देश पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से स्तब्ध और शोकग्रस्त था, और इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जातिगत जनगणना पर अपने पुराने रुख से यू-टर्न ले लिया। खड़गे ने पत्र में याद दिलाया कि उन्होंने पहले भी 16 अप्रैल 2023 को इस विषय पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अब जबकि प्रधानमंत्री खुद जातिगत जनगणना की ज़रूरत को स्वीकार कर रहे हैं, तो यह समय है जब इसे सही तरीके से आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने चेताया कि जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को किसी भी सूरत में छिपाया नहीं जाना चाहिए। रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए ताकि प्रत्येक जाति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को पारदर्शी तरीके से देखा जा सके और उनकी प्रगति को मापा जा सके।

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