Vice President Election : उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख तय, 9 सितंबर को डाले जाएंगे वोट

चुनाव आयोग ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तारीख़(Vice President Election) का एलान किया। इसके साथ ही अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आयोग की सूचना के अनुसार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त होगी, जबकि मतदान 9 सितंबर 2025 को कराया जाएगा। यह चुनाव इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि जगदीप धनखड़ ने अपने कार्यकाल की समाप्ति से दो साल पहले ही उपराष्ट्रपति पद सेअचानक इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था।

Vice President Election: धनखड़ के इस्तीफ़े बाद घिरी सरकार

धनखड़ ने 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर विपक्ष की प्रत्याशी मार्गरेट अल्वा को हराया था और देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने थे। लेकिन उनके अचानक इस्तीफे ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है। उनका कहना है कि जब न तो स्वास्थ्य कारण सामने आए और न ही कोई संवैधानिक बाध्यता, तो फिर उपराष्ट्रपति जैसे गरिमामय पद से धनखड़ को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? विपक्ष ने मोदी सरकार से इस इस्तीफे की उचित वजह सार्वजनिक करने की मांग की है।

अनुच्छेद 324 के तहत ECI को उपराष्ट्रपति चुनाव कराने का अधिकार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है। इसके तहत आयोग ने 2025 के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की अद्यतन सूची को अंतिम रूप दे दिया है। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल होते हैं: राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति और राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते।

चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह सूची उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 40 के अनुसार तैयार की गई है। इस नियम के अंतर्गत आयोग को यह अधिकार प्राप्त है कि वह निर्वाचक मंडल के सदस्यों की नवीनतम सूची, उनके अद्यतन पतों सहित, तैयार करे और रखे। आयोग द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक, सभी सदस्यों को एक सतत क्रम में, वर्णानुक्रम के अनुसार, उनके संबंधित सदनों के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। यह सूची मतदान की प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

Read This Also: Malegaon Blast Case: पूर्व ATS अधिकारी बोले- RSS प्रमुख मोहन भागवत की गिरफ़्तारी का था आदेश

For all the political updates download our Molitics App : Click here to Download