सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ इस्लामी विचारधारा पर आधारित है, लेकिन यह इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। उन्होंने बताया कि चैरिटी का विचार हर धर्म में है, लेकिन इसे किसी भी धर्म में आवश्यक नहीं माना गया है। उदाहरण के तौर पर, हिंदू धर्म में दान का महत्व है, सिख धर्म में सेवा का प्रचलन है और ईसाई धर्म में चैरिटी की परंपरा है, लेकिन यह कहीं भी अनिवार्य नहीं है। तुषार मेहता ने अदालत में यह भी तर्क दिया कि अगर किसी मुस्लिम के पास वक्फ संपत्ति का योगदान करने की क्षमता नहीं है, तो इससे उसकी धार्मिक पहचान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी निर्धारित किया है कि कोई प्रथा तभी आवश्यक धार्मिक प्रथा मानी जा सकती है, जब वह धर्म का मूल और अनिवार्य हिस्सा हो। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि वक्फ बाय यूजर एक मौलिक अधिकार नहीं है। इसे 1954 के कानून द्वारा मान्यता दी गई थी और इससे पहले बंगाल एक्ट में इसका उल्लेख किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई अधिकार केवल विधायी नीतियों के तहत प्रदान किया गया है, तो राज्य को इसे वापस लेने का अधिकार भी है। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून को संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह कानून सार्वजनिक भलाई और संपत्तियों के न्यायपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि वक्फ संपत्ति के उपयोग को नियमित करना किसी भी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता।

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