26/11 मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण से जुड़े सवाल पर विदेश मंत्रालय ने सख्त लहजे में कहा, “पाकिस्तान लाख कोशिश कर ले, लेकिन वैश्विक आतंकवाद के केंद्र के रूप में उसकी छवि खत्म नहीं हो सकती। राणा का प्रत्यर्पण इस बात की याद दिलाता है कि पाकिस्तान को अब भी मुंबई हमलों के अन्य दोषियों को न्याय के कटघरे में लाना है, जिन्हें वह अभी भी पनाह दे रहा है।”

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भारत यात्रा को लेकर जायसवाल ने कहा, “अपनी यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे।” उन्होंने बताया कि अमेरिकी टैरिफ से जुड़े मसलों पर बातचीत चल रही है, और दोनों पक्ष एक संतुलित व्यापार समझौते की दिशा में प्रयासरत हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विजय दिवस समारोह में भागीदारी के लिए रूस से निमंत्रण मिला है। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा, “प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से निमंत्रण मिला है। हम जल्द ही भारत की भागीदारी की औपचारिक घोषणा करेंगे।”

विदेश मंत्रालय ने संकेत दिया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जल्द ही फिर से शुरू हो सकती है। प्रवक्ता ने कहा, “हम इस संबंध में शीघ्र ही एक सार्वजनिक नोटिस जारी करेंगे।” भारत और चीन के बीच सीधी हवाई सेवाओं की बहाली पर जायसवाल ने कहा, “सैद्धांतिक रूप से दोनों देश उड़ानों के पुनः संचालन पर सहमत हो चुके हैं। तकनीकी टीमें आवश्यक व्यवस्थाओं पर काम कर रही हैं और दोनों देशों के नागरिक उड्डयन प्राधिकरणों के बीच बातचीत चल रही है।”

वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में जायसवाल ने स्पष्ट किया, “वक्फ विधेयक पूरी तरह भारत का आंतरिक मामला है। यह विधेयक अधिक समावेशी और प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाते हुए लक्षित समुदायों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।” वहीं, क्वाड शिखर सम्मेलन पर टिप्पणी करते हुए प्रवक्ता ने कहा, “क्वाड एक मजबूत और प्रभावशाली समूह है। इसका भविष्य उज्ज्वल है और सम्मेलन की तारीखों की घोषणा शीघ्र की जाएगी।” इसके अलावा, अमेरिका-ईरान वार्ता को लेकर उन्होंने कहा, “हम इस बातचीत को एक सकारात्मक विकास के रूप में देखते हैं। भारत सदैव शांतिपूर्ण संवाद और कूटनीति के पक्ष में रहा है।”

भारत-बांग्लादेश संबंधों को लेकर जायसवाल ने कहा, “हम बांग्लादेश के साथ सहयोगपूर्ण और रचनात्मक संबंधों की आशा करते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक, समावेशी बांग्लादेश का समर्थन करता है। हाल ही में हमने ट्रांसशिपमेंट सुविधा की घोषणा की है, जो दोनों देशों के बीच व्यापार को नई दिशा देगा।”