अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि ढाका मेट्रोपॉलिटन वरिष्ठ विशेष न्यायाधीश की अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) की चार्जशीट को ध्यान में रखते हुए पूर्वाचल न्यू टाउन में भूमि आवंटन में अनियमितताओं के दो मामलों में वारंट जारी किए हैं। इसके बाद अदालत ने पुलिस को यह आदेश दिया कि अगर शेख हसीना और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तो 29 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश की जाए। 

अधिकारियों के अनुसार, इन मामलों में अधिकतर आरोपी सरकारी अधिकारी हैं। पिछले आदेशों के तहत, न्यायाधीश जाकिर हुसैन ने ढाका और अन्य हिस्सों के पुलिस थानों के प्रभारी अधिकारियों को आदेश दिया कि वे संबंधित तिथि तक गिरफ्तारी वारंट के क्रियान्वयन पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इससे पहले, इसी अदालत ने शेख हसीना, उनकी बेटी साइमा वाजेद पुतुल, उनकी बहन शेख रेहाना, ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप रिजवाना सिद्दीक, रेहाना के बेटे रादवान मुजीब सिद्दीक और 48 अन्य के खिलाफ राजनीतिक सत्ता के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इन पर आरोप था कि इन्होंने कथित तौर पर अवैध रूप से भूमि आवंटन किया था।

यह मामला बांग्लादेश में एक नया मोड़ ले रहा है, और शेख हसीना के खिलाफ उठते हुए सवाल देश की राजनीति को और अधिक गर्मा सकते हैं। शेख हसीना के खिलाफ आरोपों का यह नया दौर उनकी राजनीतिक छवि पर सवाल खड़ा करता है, जबकि उनके समर्थक इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई के रूप में देख सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में अब अदालत और पुलिस के लिए एक चुनौती होगी, क्योंकि अदालत ने गिरफ्तारी वारंट के आदेश दिए हैं और पुलिस को 29 अप्रैल तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस मामले में और भी कई राजनीतिक पहलू हो सकते हैं, क्योंकि यह घटना एक बड़ी राजनीतिक विवाद का हिस्सा बन सकती है, जो बांग्लादेश की राजनीति में एक नई जटिलता पैदा कर सकती है।