बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, जो वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) के सदस्य भी रहे हैं, ने इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनका तर्क है कि यह विधेयक अल्पसंख्यक समुदाय के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता पर चोट करता है। वहीं, शिवसेना-यूबीटी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी अब इस विधेयक को लेकर अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाएगी। उन्होंने कहा, “हमने संसद में अपना कर्तव्य निभा लिया है। जो कुछ कहना था, वह लोकसभा और राज्यसभा में कह दिया गया है। अब हमारे लिए यह फाइल बंद हो चुकी है।”

संजय राउत ने वक्फ (संशोधन) विधेयक को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि यह विधेयक किसी धार्मिक एजेंडे का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके पीछे विशुद्ध रूप से एक ‘कॉरपोरेट एजेंडा’ काम कर रहा है। उन्होंने कहा, “इस बिल का हिंदुत्व से कोई लेना-देना नहीं है। जो लोग इसे धार्मिक चश्मे से देख रहे हैं, वे ग़लतफ़हमी में हैं। असल में यह विधेयक वक्फ संपत्तियों को बड़े उद्योगपतियों के लिए आसान शिकार बनाने की तैयारी है।”

राज्यसभा में विधेयक पर हुई बहस के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने शिवसेना-यूबीटी के रवैये पर अप्रत्यक्ष कटाक्ष किया। उन्होंने यह सवाल उठाया कि जब विपक्षी दलों ने मिलकर संसद में विधेयक का विरोध किया, तो अदालत में एकजुट रुख क्यों नहीं अपनाया जा रहा? गौरतलब है कि वक्फ (संशोधन) विधेयक को लोकसभा में 288 मतों से समर्थन मिला, जबकि विपक्ष में 232 वोट पड़े। राज्यसभा में यह विधेयक 128 समर्थन और 95 विरोधी मतों के साथ पारित हुआ। अब इसे राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा गया है, जिसके बाद केंद्र सरकार इसकी अधिसूचना जारी कर देशभर में इसे लागू कर सकती है।