बोकारो की उपायुक्त विजया जाधव ने बताया कि मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही, घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। बीएसएल के मुख्य महाप्रबंधक को गिरफ्तारी के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि स्टील प्लांट की स्थापना के समय 34,000 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित की गई थी, जिसके बदले 20,000 नौकरियों का वादा किया गया था। लेकिन आज तक हजारों विस्थापित युवाओं को सिर्फ़ इंतजार के लिए छोड़ दिया गया है। विरोध में शामिल सहदेव साओ ने बताया, "हम 2016 से ही नौकरी की मांग कर रहे हैं। उस दौरान हमने नहर तोड़ी थी, जिसके बाद 52 लोगों को सात महीने जेल में रहना पड़ा था।" एक अन्य युवक ने बताया कि 2016 में 4,328 युवाओं को नौकरी देने का वादा किया गया था और 45 वर्ष से अधिक आयु वालों को दुकान खोलने के लिए सहायता देने की बात कही गई थी। लेकिन 2016 से 2022 के बीच केवल 1,500 युवाओं को ही अप्रेंटिसशिप का मौका दिया गया। हर चरण में भर्तियों की संख्या घटती चली गई।