बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने हिंसा के आरोपियों की संपत्तियों पर चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अदालत ने नागपुर नगर निगम (एनएमसी) से कड़े और तीखे सवाल पूछते हुए स्पष्टीकरण मांगा कि यदि आरोपियों का निर्माण अवैध था, तो उन्हें पहले औपचारिक नोटिस जारी क्यों नहीं किया गया। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में 17 मार्च को हुई सांप्रदायिक हिंसा के कथित मुख्य सूत्रधार फहीम खान के दो मंजिला आवास को सोमवार, 24 मार्च को एनएमसी के अधिकारियों ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों ने दावा किया कि यह मकान बिना वैधानिक अनुमति के अवैध रूप से बनाया गया था। इस तोड़फोड़ अभियान में बुलडोजरों और ड्रोन के इस्तेमाल के साथ-साथ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। इसके अतिरिक्त, दंगे से प्रभावित महाल इलाके में एक अन्य आरोपी यूसुफ शेख के घर पर अवैध रूप से निर्मित बालकनी को भी हटाने की कार्रवाई की गई। सोमवार सुबह शुरू हुई इस तोड़फोड़ के कुछ ही घंटों बाद बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए इस कार्रवाई पर रोक लगा दी और प्रशासन की ओर से की गई "ज्यादती" की कड़ी आलोचना की।
हालांकि, कोर्ट के हस्तक्षेप से पहले फहीम खान का घर पूरी तरह से ढहाया जा चुका था, लेकिन यूसुफ शेख के घर पर अवैध निर्माण को तोड़ने की प्रक्रिया को अदालत के निर्देश के बाद तुरंत रोक दिया गया।
हाई कोर्ट के सख्त सवाल
'द हिंदू' अखबार की एक विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस नितिन साम्ब्रे और जस्टिस वृषाली जोशी की संयुक्त खंडपीठ ने एनएमसी की इस कार्रवाई को "अत्यधिक और अनुचित" करार दिया। कोर्ट ने नगर निगम से सीधे सवाल किया, "संपत्ति मालिकों को यह सूचना देने के लिए कोई नोटिस क्यों नहीं जारी किया गया कि उनका निर्माण अवैध है? उनकी संपत्ति को ढहाने से पहले उन्हें अपनी सफाई पेश करने और सुनवाई का उचित अवसर क्यों नहीं प्रदान किया गया?" याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए अदालत ने उनकी संपत्तियों पर किसी भी तरह की आगे की तोड़फोड़ पर तत्काल रोक लगा दी। इसके साथ ही, कोर्ट ने एक गंभीर सवाल उठाया, "क्या एनएमसी याचिकाकर्ताओं को उनके धर्म के आधार पर चुनिंदा तरीके से निशाना बना रही है?"
यह मामला फहीम खान की मां की ओर से वकील अश्विन इंगोले के माध्यम से दायर की गई याचिका पर आधारित था, जिसमें दलील दी गई कि एनएमसी द्वारा उनके घर को ध्वस्त करना एक पक्षपातपूर्ण और लक्षित कार्रवाई थी। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि 2003 में इन निर्माण योजनाओं को बिना किसी आपत्ति के औपचारिक मंजूरी दी गई थी। हाई कोर्ट ने एनएमसी अधिकारियों से इस मामले में विस्तृत जवाब मांगा है और अगली सुनवाई की तारीख 15 अप्रैल निर्धारित की है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का सख्त रुख
अल्पसंख्यक डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) के नागपुर शहर अध्यक्ष फहीम खान उन 100 से अधिक लोगों में शामिल हैं, जिन्हें हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। उन पर देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं और वे वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। एनएमसी अधिकारियों ने दावा किया कि खान को बिल्डिंग प्लान के उल्लंघन और निर्माण के लिए औपचारिक मंजूरी न लेने के संबंध में "कुछ दिन पहले" नोटिस जारी किया गया था। नागपुर से संबंध रखने वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में सख्त और कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी कि दंगाइयों से सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को हुए नुकसान की पूरी भरपाई वसूली जाएगी। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, "राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पुलिस पर हमला करने वाले और हिंसा में शामिल लोगों को कड़े और गंभीर परिणाम भुगतने पड़ें।" फडणवीस ने आगे कहा कि हिंसा को भड़काने वाली सामग्री फैलाने वालों को भी सह-आरोपी बनाया जाएगा और उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी।
17 मार्च की शाम को नागपुर में शिवाजी महाराज की मूर्ति के पास विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर एक प्रदर्शन का आयोजन किया था। इस प्रदर्शन के दौरान 318 साल पहले मृत मुगल सम्राट औरंगजेब का पुतला जलाया गया। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, इसके बाद शहर में यह अफवाह तेजी से फैल गई कि प्रदर्शन के दौरान एक धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण चादर को भी आग के हवाले कर दिया गया। इस अफवाह के प्रसार के बाद मुस्लिम समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया, जिसके परिणामस्वरूप शहर के कई हिस्सों में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गईं। इन झड़पों में कम से कम 10 दंगा-नियंत्रण कमांडो, दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और दो दमकलकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। उग्र भीड़ ने कई वाहनों, पुलिस की गाड़ियों और बुलडोजरों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद प्रशासन को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए शहर के कई इलाकों में कर्फ्यू लागू करना पड़ा।
महाराष्ट्र में पिछले कई महीनों से औरंगजेब की कब्र को लेकर तीव्र विवाद चल रहा है। छठे मुगल सम्राट औरंगजेब को मुगल साम्राज्य को अपने चरम तक पहुंचाने और अपने पूर्वजों की धार्मिक सहिष्णुता की नीति के विपरीत इस्लाम के प्रसार के लिए कठोर और विवादास्पद नीतियां लागू करने के लिए जाना जाता है। हिंदुत्ववादी संगठन लंबे समय से इन कारणों से उनकी निंदा करते रहे हैं और उनका तर्क है कि आधुनिक भारत में औरंगजेब की विरासत को किसी भी रूप में बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण और स्पष्ट फैसला सुनाया था। कोर्ट ने राज्य सरकारों को सख्त संदेश देते हुए कहा था कि किसी भी व्यक्ति पर अपराध के आरोप होने के बावजूद, तय कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना उसकी निजी संपत्ति या घर को ध्वस्त करना पूरी तरह से असंवैधानिक है। अदालत ने यह भी जोड़ा था कि भले ही कोई व्यक्ति दोषी साबित हो जाए, तब भी ऐसी कार्रवाई गैर-कानूनी मानी जाएगी और यह सरकार द्वारा कानून को अपने हाथ में लेने के समान होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस स्पष्ट फैसले के बावजूद, कई राज्य सरकारें हिंसा या अपराध के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाना जारी रखे हुए हैं।
