वर्तमान में ग्रामीणों को आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए कस्बों और शहरों के जनसेवा केंद्रों तक जाना पड़ता है। जबकि सरकार ने यह सेवाएं गांव में ही पंचायत सहायकों के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में सरकार ने अप्रैल में गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित करने के लिए बजट जारी किया है, जिससे ग्रामीणों को दूर-दराज जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

इन केंद्रों से आय, जाति, निवास, पेंशन आवेदन, किसान सम्मान निधि, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र और पुलिस सत्यापन जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्राप्त की जा सकेंगी। यह व्यवस्था न केवल ग्रामीणों की परेशानी कम करेगी, बल्कि पंचायत सहायक और ग्राम पंचायत की आय भी बढ़ाएगी। प्रति आवेदन 30 रुपये का शुल्क निर्धारित है, जिसमें से 15 रुपये सेवा प्रदाता ई-डिस्ट्रिक्ट को, 5 रुपये पंचायत सहायक को और 10 रुपये ग्राम पंचायत को प्राप्त होंगे। फिर भी प्रधान इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे ग्रामवासियों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

मोहम्मदी की ग्राम पंचायत रायपुरकला की अनीता देवी, मितौली में अलीनगर के लालाराम, बिजुआ की ग्राम पंचायत बेलवा सिकटिया के प्रधान नेपाली, बेहजम के भरेटा प्रधान राज किशोर, कुंभी के शहाबुद्दीनपुर प्रधान सुरभि वर्मा, फूलबेहड़ के मिठना बोझी की प्रधान मालती देवी, मोहम्मदी के बौधी खुर्द की प्रधान मिथिलेश कुमारी, मितौली की ग्राम पंचायत सलाहपुर ग्रंट के प्रधान रामनरेश पाल, मोहम्मदी के बगरेठी के प्रधान रामवीर सिंह, फूलबेहड़ के बरौला के प्रधान, मोहम्मदी के टेंगुम खुर्रमनगर की विनीता, नकहा की ग्राम पंचायत गुलरिया रेंगवा के प्रधान भरत प्रसाद, मितौली के सेनपुर की प्रधान सुमन देवी, पसगवां के खखरी की प्रधान किरन मिश्रा, कुंभी के परसपुर के प्रधान मोहम्मद शाहिद खां, बेहजम के मिर्जापुर सुनौरा की प्रधान रेखा रानी, बिजुआ ब्लाक की ग्राम पंचायत बासी के प्रधान चुन्नीलाल, मितौली की ग्राम पंचायत खुर्रमनगर के प्रधान सरोजनी देवी, बांकेगंज के ग्राम पंचायत कुकरा की रहनुमा चौधरी, एवं मितौली की ग्राम पंचायत बिछिया नगरा के प्रधान जितेंद्र सिंह को नोटिस जारी किया गया है।