राज्यों से खनन गतिविधियों पर कर लगाने का अधिकार नहीं छीन सकता है केंद्र - सुप्रीम कोर्ट

 26 Jul 2024

खनन के क्षेत्र में राज्य के अधिकार क्षेत्र को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुसार, राज्यों को पूरा हक है कि वह राज्य में होने वाली खनन गतिविधियों पर कर (टैक्स) लगायें। कोर्ट ने कहा कि राज्य उतना ही कर लगा सकते है, जिसकी सीमा केंद्र सरकार ने नियमों के तहत निर्धारित की हो। कोर्ट ने रॉयल्टी और कर को अलग- अलग बताया है। गौर करने वाली बात यह है कि राज्य खनन पर रॉयल्टी और कर दोनों ही लगाते हैं। मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र रॉयल्टी के नाम पर राज्य से उसके कर के अधिकार को नहीं छीन सकता है। लेकिन अगर संसद खनन व्यवस्था के नियमों को लेकर कोई संशोधन करती है, और केंद्र सरकार नए नियमों में राज्य के कर के अधिकार को छीन लेती है, तब मामला पूरा ही अलग हो जायेगा।