मुख्यमंत्री ने कहा, "अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इन सभी भाषाओं में बोल सकती हूं।" उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि कैसे भाजपा उन लोगों को, जिनके पास पूरी तरह वैध पहचान दस्तावेज हैं, उनके अपने राज्यों में रोजगार का अधिकार नहीं दे रही है। ममता ने केंद्र सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने जानबूझकर पश्चिम बंगाल को मिलने वाले केंद्रीय बजट को रोक रखा है, जिससे राज्य की विकास योजनाओं पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बावजूद इसके, उनकी सरकार ने पथश्री योजना के तहत 69,000 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं और ग्रामीण आवास योजना के लिए 11,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। ममता ने यह भी बताया कि बंगाल लगातार पांचवीं बार सड़क और ग्रामीण आवास परियोजनाओं में शीर्ष रैंकिंग प्राप्त कर चुका है, जो उनकी सरकार की विकास प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि आर्थिक संकट के बावजूद पश्चिम बंगाल में लोगों को औसतन 50 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, और उनकी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 1.5 करोड़ से अधिक कार्य दिवस सृजित किए हैं। 

ममता ने आरोप लगाया कि भाजपा जानबूझकर बंगाल के गरीब और कमजोर वर्गों को वंचित करने का काम कर रही है, जबकि भाजपा शासित अन्य राज्यों में दुर्घटनाओं और हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अंत में, ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार अनुसूचित जाति (26 प्रतिशत), अनुसूचित जनजाति (6 प्रतिशत), पिछड़ी जाति और मुस्लिम समुदाय (30 प्रतिशत) के हितों की सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप पूरी तरह से रक्षा कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी ताकत उन्हें उनके मार्ग से नहीं रोक सकती और वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए अडिग हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हर स्तर पर समानता और न्याय के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी तरह के भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करेगी।

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