8,000 अकाउंट्स ब्लॉक करने पर मजबूर हुआ X, भारत सरकार की चेतावनी का असर

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) ने भारत सरकार के कार्यकारी आदेशों के तहत देश में 8,000 से अधिक खातों को ब्लॉक कर दिया है। इनमें अंतरराष्ट्रीय समाचार संगठनों, पत्रकारों और आम उपयोगकर्ताओं के अकाउंट शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि यह कदम भारत में अपने प्लेटफॉर्म को बंद होने से बचाने के लिए उठाया गया है। सरकार की ओर से चेतावनी दी गई है कि अगर X इन आदेशों का अनुपालन नहीं करता है, तो उसके स्थानीय कर्मचारियों को भारी जुर्माना या जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है।

X ने अपने आधिकारिक "ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स" अकाउंट से जारी एक बयान में कहा, "यह कोई आसान निर्णय नहीं है, लेकिन भारत में अपनी सेवाएं जारी रखना हमारे उपयोगकर्ताओं की सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।" कंपनी ने स्पष्ट किया कि उसने यह कदम कानूनी बाध्यताओं के तहत उठाया है, लेकिन उसने सरकारी आदेशों की पारदर्शिता की कमी पर गंभीर आपत्ति भी जताई।

X के अनुसार, अधिकांश सरकारी आदेशों में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किन सामग्रियों ने भारतीय कानूनों का उल्लंघन किया है। कई मामलों में यह भी नहीं बताया गया कि किस पोस्ट की वजह से किसी अकाउंट को ब्लॉक किया गया। कंपनी ने इस प्रकार की कार्रवाई को सेंसरशिप के समकक्ष बताया और कहा कि किसी एक पोस्ट को हटाने की बजाय पूरे अकाउंट को ब्लॉक करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरनाक मिसाल बन सकता है।

X ने यह भी कहा कि कानूनी प्रतिबंधों के चलते वह इन कार्यकारी आदेशों को सार्वजनिक नहीं कर सकता। फिर भी उसने सरकार से पारदर्शिता सुनिश्चित करने और स्पष्टीकरण देने की मांग की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कौन-सी सामग्री वास्तव में कानूनों का उल्लंघन करती है।

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